ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹੈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।

DA ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁਖ ਤੋਂ DA ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।